Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri-National Party

१. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र
तथाकथित उच्च जातबाट नियन्त्रित राज्यले बहुजातीय र बहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रगत र वर्गीय समुदायबीच समानता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु बाहुनवाद, पितृसत्तावाद र सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी नेपालीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा गरीब र धनीबीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रले देश आक्रान्त बनाएको छ ।

एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र र एक वर्गको राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी (रेशिष्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । यी सरकारहरुले कपटपूर्ण समावेशी नीति अख्तियार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मातृभाषि, अन्य धर्मावलम्बी, महिलालगायतलाई बहिष्करण गरे । त्यसैगरी, यी सरकारहरुले गरीब, विपन्न वर्ग, किसान, मजदुर, भूमिहीन र अन्य सीमान्तकृतहरुको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरुको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने काम गरे । उनीहरुले नेपालभित्रका बहुल—राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउंदै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परे र बाह्य शक्तिसंग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन् ।

२. जातीय अन्तरद्वन्द र ध्रुबीकरण

नेपालको इतिहास आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत र शासक जातबीचको जातीय अन्तरद्वन्द समय–समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दूमा रहदै आएको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीको एउटा ध्रुव र आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अर्को ध्र्ुवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामती र प्रहरी सेवा, सञ्चार (मिडीया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीहरु जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्ततालगायतका अहम् मुद्दाहरुको विरुद्धमा उभिएका छन् । विगत लामो समयदेखि विश्वभरी नै पहिचानको राजनीतिले सघन रुप लिन थालेको छ । २०४६ र २०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलन उत्कर्षमा उठान भएर मधेसी पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बँ“ंकी छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बूवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । त्यस्तैगरी लामो समयदेखि उठिरहेका दलित, मुस्लिम, महिलालगायतका आन्दोलन र २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनले उठाएका पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । संघीयता र पहिचान विरोधीहरुको षडयन्त्रको कारणले यी सबै पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन ।

नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्दको साथै लैङ्गिक अन्तरद्वन्द पनि बिकराल हु“दै आएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरु विरुद्ध चरम लैङ्गिक विभेद छ भने महिलाभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका महिलाहरु जातीय र क्षेत्रगत आधारमा थप विभेदको शिकार भएका छन् । लैङ्गिक सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सबै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ ।

देशमा वर्गीय अन्तरविरोध पनि विद्यमान रहेको छ । मुट्ठीभरको सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदीयौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी लाखौं लाख जनतालाई गरिबीको खाडलमा पारेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मोफसलका जनताको चाहनालाई नबुझी र आवाजलाई नसुनेर सीमान्तकृत बनाइएको छ । बाहुन क्षेत्रीहरुलाई अन्य समस्या नभए पनि वर्गीय समस्या भने विद्यमान छ । जातीय र लैङ्गिक पहिचानभित्र वर्गीय अन्तरविरोध रहेकाले र वर्गीयभित्र जातीय र लैङ्गिक अन्तरविरोध रहेकाले यी दुवै समस्याहरुले थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

३. मुलुकका विद्यमान मुद्दाहरु

प्रस्तावित पार्टीले अविलम्ब समाधान गर्न मुलुकका निम्नलिखित मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ ।

३.१. आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा
१. जातीय एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
२. सामूहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामूहिक अधिकार
३. जातीय आत्म–निर्णयको अधिकार
४. स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
५. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन
६. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
७. प्रथाजन्य कानूनको मान्यता
८. धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
९. भाषिक समानता
१०. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रत्याभूति
११. सकारात्मक विभेद
१२. आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार
१३. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन

३.२. दलितका प्रमुख मुद्दा

१. जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य
२. छुवाछुतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका अपराधीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाहीको प्रत्याभूति
३. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
४. नीतिनिर्णयको तहलगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
५. भूमिमा अधिकार तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको समेतको प्रत्याभूति
६. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति
७. दलितको परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण
८. दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गिकलगायतका बहुल विभेदको अन्त्य
९. अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था
१०. उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको निःशूल्क शिक्षाको प्रत्याभूति
११. गरीब तथा विपन्न दलितहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता
१२. मधेसी दलित विरुद्ध हुने सबै प्रकारको क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य तथा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण

३.३. मधेसीका प्रमुख मुद्दा
१. सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार
२. क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
३. क्षेत्रगत आत्म–निर्णयको अधिकार
४. क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन
५. भाषिक समान अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक उपायको व्यवस्था
८. मधेसी महिला र मधेसी दलितको पहिचान र समान अधिकार
९. सेनामा एक पटक निश्चित संख्यामा सामूहिक प्रवेश, र प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर

३.४. मुस्लिमका प्रमुख मुद्दा

१. मुस्लिमको संवैधानिक पहिचान र अधिकार
२. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
३. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
५. भाषिक समानता
६. सकारात्मक उपाय सहितको विशेष व्यवस्था
७. अलग पारिवारिक कानून
८. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता
९. मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने
१०. हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मूक्त राख्ने
११. ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण
१२. मुस्लिमको विशेष पर्वहरुमा विदा
१३. मुस्लिम आयोगको गठन

३.५. लैङ्गिक मुद्दा

१. पितृसत्ताको अन्त्य
२. लैङ्गिक समता र समानता
३. स्रोतमा समान अवसर, नियन्त्रण् र फायदाको समान वितरण
४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य
५. आप्mनो शरीरमा आप्mनो अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
८. भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार

३.६.अपांगता भएकाहरुको मुद्दा
१. अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य
२. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
३. रोजगारीमा प्राथमिकता

३.७. वर्गीय तथा अन्य मुद्दाहरु
१. गरीबी, बेरोजगारी, श्रमिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुच विहीनता, न्यून आर्थिक बृद्धि र असन्तुलित विकासको अन्त्य
२. कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जनताको आवाज सुनुवाई नहुने समस्याको अन्त्य
३. भूमिहीनता र किसानको समस्याको समाधान
४. असमानता, असमावेशी र सामाजिक न्यायको अभावको अन्त्य
५. नागरिकताको समस्याको समाधान र मानवअधिकारको उल्लंघनको अन्त्य
६. प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्याको समाधान

४. विचार र सिद्धान्त

प्रस्तावित पार्टी बहुल—राष्ट्रियवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र आदिवासीवादको विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।

५. समाधानका उपाय तथा नीतिहरु

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दाहरुलाई प्रस्तावित पार्टीले निम्न समाधानका उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछः

(क) बहुल—राष्ट्रियवाद (Pluri-nationalism)

(१) विविधता र सहअस्तित्व (Diversity and Co-existence)

(२) पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता (Recognition of diversity and distinction of idntities)

(३) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (International standards)

(४) धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

(५) वैकल्पिक विश्व प्रणाली (Alternative global system)

(६) सबै प्रकारको उपनिवेशवादबाट मूक्तिसहितको बहुल—राष्ट्रवाद (Plurinationalism)

(ख) आदिवासीवाद (Indigenism)

(१) आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन (Self-determination, autonomy and sefl-rule)

(२) सामूहिक र व्यक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान (Respect for collective and individual human rights)

(३) स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent)

(४) प्रथाजन्य कानून (Customary laws)

(५) आत्मनिर्णित विकास (Self-determined development)

(ग) राष्ट्रियता (National)

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस लगायतका राष्ट्रियता
(घ) सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy)

(१) सारभूत समानता र समता (Substantive equality and equity)

(२) सामाजिक न्याय (Social justice)

(३) समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) र विशेष प्रतिनिधित्व (Special representation)(४) अविभेद (Non-discrimination)

(५) विशेष संरक्षण (Special protection)

(६) सकारात्मक विभेद (Positive discrimination), सकारात्मक उपाय (Affirmative action), र विशेष संरक्षण(Special protection)

(७) क्षतिपूर्ति (Compensation)

(८) लैंगिक समानता र समता (Gender equality and equity)

(९) प्रक्रिया, स्रोत र प्रतिफलमा समावेशीकरण (Social inclusion)

(१०) लोककल्याणकारी राज्य, र राज्यको दायित्व (Welfare state and State responsibility),

(११) आर्थिक तथा सामाजिक विकास (Social and economic development)

(१२) विधिको शासन र जवाफदेहिता (Rule of law and Accountability)

(१३) वातावरणवाद (Environmentalism)

शदीयौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलुकको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई आव्हान गरिन्छ ।
सुझाव आव्हान
प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्रका सम्बन्धमा यहांहरुको महत्वपूर्ण सुझाव निम्न ठेगानामा २०६९ साल असोज १५ गतेभित्र दिनु भई सहयोग गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छः
डा. चैतन्य सुब्बा, संयोजक, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
पोष्ट बक्स नं.ः ८९७५ ई.पी.सी. ७०६७ काठमाडौं
ई–मेल ठेगानाः chaitanyasubba@gmail.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

डा. कृष्ण भट्टचन, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः bhattachan.k@gmail.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

नन्द कन्दङ्वा, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः kandangwank@gmail.com